मध्यवर्ती क्षेत्रका जंगलमा आँखा लगाउन भूमि विधेयक ल्याइयो, फिर्ता लिनुपर्छ: उपेन्द्र यादव
‘एउटा फैसला २०८० माघ २१ गतेको संवैधानिक इजलासको र अर्को २०८१ माघ २ गतेको संवैधानिक इजलासको फैसला हो। ती फैसलाहरूले के भन्छन् भने, जुन विषय प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्छ वा साझा अधिकारभित्र पर्छ, त्यस्ता विषयमा संशोधन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभाको अनुमति लिनुपर्छ,’ उनले भने।
3 hours ago
5 min read